नवी दिल्ली ई-२० इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलमुळे कारच्या इंजिनांचे नुकसान होत असल्याचा दावा सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये केला जात असताना, पेट्रोलियम मंत्रालय, वाहन उद्योगाचे अधिकारी आणि एआरएआयच्या एका अभ्यासाने म ायलेजमधील घट, रबरच्या भागांची झीज आणि भारताच्या इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमाच्या आर्थिक व्यवहार्यतेवर आपले मत मांडले आहे. त्याच वेळी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या एका याचिकेद्वारे ग्राहकांसाठी अधिक पारदर्शकतेची मागणी करण्यात आली आहे.
२० टक्के इथेनॉल मिसळलेले पेट्रोल, म्हणजेच ई-२०, यावरून एक जोरदार बाद सोशल मीडियापासून ते भारतातील पेट्रोल पंप आणि मेकॅनिकच्या दुकानांपर्यंत पसरला आहे. हे इंधन इंजिन खराब करत आहे का, भागांना गंज चढवत आहे का, मायलेज कमी करत आहे का, किंवा त्यांच्या वाहनांचे दीर्घकालीन नुकसान करत आहे का, असे प्रश्न लोक विचारत आहेत. हे दावे करणारे असंख्य व्हिडिओ व्हायरल होत असताना, सरकार, वाहन उद्योग तज्ञ आणि एका अधिकृत संशोधन संस्थेला प्रत्यक्षात काय आढळले आहे, ते येथे दिले आहे.
पेट्रोलियम मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, ई-२० हे देशाचे मानक पेट्रोल म्हणून सुरूच राहील आणि इथेनॉल मिश्रण कमी केले जाणार नाही किंवा थांबवले जाणार नाही. पेट्रोल पंपांनी ई-०, ई-१० आणि ई-२० असे वेगवेगळे पर्याय उपलब्ध करून द्यावेत, ही मागणी मंत्रालयाने फ `टाळून लावली असून, अशी प्रणाली राबवणे खूप अवघड असल्याचे म्हटले आहे. तसेच, ई २० मुळे वाहनांच्या भागांचे नुकसान होते, अशा अफवा कोणत्याही वैज्ञानिक पडताळणी शिवाय सोशल मीडियावर पसरत असल्याचेही मंत्रालयाने म्हटले आहे. पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी आणि रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी ई-२०
मुळे वाहनांना कोणतेही नुकसान होत नाही, असे वारंवार सांगितले आहे.
अनेक शहरांमध्ये घेतलेल्या जनमत चाचण्यांमधून असे दिसून आले की, सामान्य वाहन मालकांसाठी सर्वांत मोठी चिंता मायलेजची आहे. अनेकांनी हे मान्य केले की, प्रत्येक वेळी पंपावर जाताना ई-२० इंधन भरल्याने आपल्या गाडीचे नुकसान होईल की काय, असा प्रश्न त्यांना आता पडतो. या चिंता दूर करण्यासाठी, वाहन तज्ज्ञांना या विषयावर चर्चा करण्यासाठी आणि इथेनॉलच्या वाहनांवरील परिणामांविषयी वारंवार विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांना थेट उत्तरे देण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आले. वाहन
सार्वजनिक चिंतेचे कारण ठरलेल्या दाव्यांपैकी, एका यूट्यूबरने असा आरोप केला की ई-२० पेट्रोलमुळे त्यांच्या नवीन टोयोटा फॉर्च्यूनरचे नुकसान झाले. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी या विशिष्ट दाव्याला थेट उत्तर दिले. याव्यतिरिक्त, मारुती सुझुकीचे वरिष्ठ अधिकारी, राहुल भारती यांनी, इथेनॉलमुळे वाहनांचे भाग खराब होतात या दाव्यांवर भाष्य केले. अवजड उद्योग मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्यरत असलेल्या ऑटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडियाने २०२१ मध्ये वाहनांवर ई-२० च्या परिणामांचा अभ्यास करणारे एक संशोधन प्रकाशित केले. या
संशोधनात असे आढळून आले की, केवळ ई-१० (१० टक्के इथेनॉल मिश्रण) साठी डिझाइन केलेल्या वाहनांमध्ये, ई-२० च्या सततच्या वापरामुळे इंधन प्रणालीतील पाईप्स, गॅस्केट, सील आणि ओ रिंग्ज यांसारखे रबराचे घटक कालांतराने कमकुवत होतात, ज्यामुळे दीर्घकाळात ते बदलण्याची गरज भासू शकते. तथापि, या अभ्यासात वाहनाच्या धातू किंवा लोखंडी भागांवर कोणताही प्रतिकूल परिणाम आढळून आला नाही. तसेच, ई-२० वर चालणाऱ्याा ई-१० वाहनांमधून होणारे उत्सर्जन सरकारने निर्धारित केलेल्या मर्यादेतच राहते, असेही या संशोधनात आढळून आले. मायलेज
म्हणजे वाहनाने प्रति लिटर इंधनात कापलेले अंतर. एआरएआयच्या अहवालानुसार, ई२० पेट्रोलवर चालणाऱ्या ई१० वाहनांच्या मायलेजमध्ये २ ते ६ टक्क्यांची घट दिसून येते. भारत पेट्रोलियम कॉपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) येथील जैवइंधन विभागाचे कार्यकारी संचालक अनुराग सरावगी यांनीही मायलेजमधील ही घट मान्य केली आहे.
सरकार इथेनॉलला प्रोत्साहन का देत आहे? मायलेजच्या तडजोडीनंतरही, पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार भरीव फायदे दिसून येतात. इथेनॉल मिश्रणामुळे भारताच्या ३१६ लाख मेट्रिक टन कच्च्या तेलाच्या आयातीची बचत झाली आहे. मंत्रालयाच्या मते, इराणमधील संघर्षामुळे तेल पुरवठ्धात निर्माण झालेला व्यत्यय पाहता हा आकडा महत्त्वाचा आहे. या कार्यक्रम नेि परकीय चलनातही जवळपास २ लाख कोटी रुपयांची बचत केली आहे. इथेनॉल इथेनॉल उत्पादनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या ऊस आणि मक्याच्या सरकारी खरेदीमुळे शेतकयांना अंदाजे १,६०,००० कोटी रुपयांचा रुपयांचा फायदा झाला आहे, तर या मिश्रण कार्यक्रमाने कार्बन डायऑक्साइडचे उत्सर्जन ९५२ लाख मेट्रिक टनांनी कमी केले आहे.
पेट्रोलियम मंत्रालयाचा असा विश्वास आहे की, इथेनॉल मिश्रण ८५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याच्या सरकारच्या अलीकडील उद्दिष्टाच्या घोषणेशी सध्याची चिंतेची लाट निगडित आहे आणि याला प्रतिसाद म्हणून एक लॉबी सोशल मीडियावर संभ्रम पसरवत आहे. भारताचा इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम एका रात्रीत सुरू झाला नाही. २००१ मध्ये एक प्रायोगिक मिश्रण योजना सुरू झाली, त्यानंतर २००४ मध्ये औपचारिक घोषणा शेषणा करण्यात आली आणि २००६ पर्यंत अनेक राज्यांमध्ये ई५ (५ टक्के मिश्रण) लागू करण्यात आले. यूपीए सरकारने २०१३ मध्ये १० राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी ५ टक्के मिश्रणाचे लक्ष्य अधिकृतपणे निश्चित केले, तरीही २०१४ पर्यंत प्रत्यक्ष मिश्रण केवळ १.५ टक्क्यांवरच राहिले. २००५ मध्ये,
तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री मणिशंकर अय्यर यांनी इथेनॉल मिश्रणाच्या विषयावर भाष्य केले होते. २०१८ मध्ये जैवइंधनावर राष्ट्रीय धोरण सुरू करण्यात आले, त्याचबरोबर इथेनॉलवरील जीएसटी १८ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आणि तेल कंपन्यांसोबत प्रक्रिया संयंत्रांची स्थापना करण्यात आली. त्यानंतर मिश्रणाचे प्रमाण सातत्याने वाढत गेलेः २०२०- २१ मध्ये ८.१ टक्के, २०२१-२२ मध्ये १० टक्के, २०२२-२३ मध्ये १२ टक्के, २०२३-२४ मध्ये सुमारे टक्के, २०२४-२५ मध्ये सुमारे १९ टक्के आणि अखेरीस २०२५-२६ मध्ये ई-२० मानकापर्यंत पोहोचले.
इथेनॉलवर चालणारी वाहने ही काही नवीन संकल्पना नाही. १९०८ मध्ये बाजारात आलेली फोर्डची मॉडेल टी, पेट्रोल, इथेनॉल किंवा या दोन्हींच्या कोणत्याही मिश्रणावर चालू शकणाऱ्या इंजिनसह तयार करण्यात आली होती. फोर्ड मोटर्सचे संस्थापक हेन्री फोर्ड यांनी १९२५ सालच्या एका मुलाखतीतच पिके आणि सेंद्रिय कचऱ्यापासून इंधन स्रोत म्हणून इथेनॉलच्या क्षम तेबद्दल भाष्य केले होते. १९७३ च्या जागतिक तेल संकटानंतर मोठ्या प्रमाणावर या कल्पनेवर कृती करणारा करणारा ब्राझील हा पहिला देश होता, आणि आजही मोठ्या प्रमाणावर इथेनॉलचा अवलंब करण्याचे ते सर्वात यशस्वी उदाहरण आहे.
प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयासमोर आहे ई-२० चा वाद आता सर्वोच न्यायालयातही पोहोचला आहे, जिथे एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेत ग्राहकांमध्ये अधिक जागरूकता, इंधन पंपाच्या नोजलवर इथेनॉलची टक्केवारी दर्शवणे आणि जुन्या वाहनांसाठी साध्या पेट्रोलचा पर्याय देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. पुरेशी माहिती न देता इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल विकणे हे ग्राहक हक्कांचे उल्लंघन आहे, असा युक्तिवाद यात करण्यात आला आहे.
प्रतिक्रिया द्या