मंत्रालयीन अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची पतसंस्था असलेल्या दि महाराष्ट्र मंत्रालय को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेडमध्ये आर्थिक अनियमितता झाल्याचा आरोप समोर आला आहे. सहकार विभागाच्या फ `रलेखापरीक्षणात १ कोटी ६६ लाख ९६ हजार ५१४ रुपयांचा कथित आर्थिक गैरव्यवहार आढळल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. या प्रकरणी संस्थेचे माजी अध्यक्ष, व्यवस्थापक, संचालक, पदाधिकारी आणि अंतर्गत लेखापरीक्षकांसह एकूण १० जणांविरोधात मरीन ड्राइव्ह पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
मंत्रालय कर्मचारी संस्थेच्या २०१७ ते २०२२ या पाच आर्थिक वर्षांतील आर्थिक व्यवहारांबाबत २०२३ मध्ये सहकार विभागाकडे तक्रार करण्यात आली होती. या तक्रारीनंतर सहकार विभागाने विशेष लेखापरीक्षक वर्ग-१ उमेश गोपीनाथ तुपे यांची फ `रलेखापरीक्षणासाठी नियुक्ती केली. त्यानंतर २८ डिसेंबर २०२३ ते ३१ डिसेंबर २०२५ या कालावधीत फ `रलेखापरीक्षण करण्यात आले. या तपासणीत संस्थेच्या विविध आर्थिक व्यवहारांमध्ये अनियमितता आढळल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आल्याचा दावा तक्रारीत करण्यात आला आहे.
फेरलेखापरीक्षणाच्या अहवालाच्या आधारे तक्रारीत काही आर्थिक व्यवहारांवर आक्षेप घेण्यात आले आहेत. यामध्ये सदस्यांच्या वेतनातून कपात न केलेली रक्कम संस्थेच्या निधीतून भरणे, लाभांश वाटपातील तफावत, तसेच आकस्मिक निधी आणि सभासद साहाय्य निधीशी संबंधित कथित अनियमितता यांचा समावेश असल्याचे सांगण्यात आले आहे. सरकारी सेवेतून निवृत्त झाल्यानंतर या पतसंस्थेचे पदाधिकारी राहता येत नाही मात्र तावडे यांनी नियम ाचा भंग करून त्या पदावर कायम राहिले इतकेच नाही तर भरमसाट वेतनही घेत राहिले. स्वतःच्या आयकराचा भरणा त्यांनी पतसंस्थेच्या रकमेतून केला.
पतसंस्थेच्या वार्षिक सभेसाठी मंत्रालयातील सहावा मजला अवघ्या पाचशे रुपयांत भाड्याने मिळत असतानाही त्यासाठी तावडे यांनी अधिकचा खर्च दाखविला. नावात मंत्रालय असलेल्या या पतसंस्थेचा सरकारशी काही संबंध नाही. मात्रे तावडे यांनी या पतसंस्थेच्या कर्मचाऱ्यांना आणि स्वतःलाही वेतन आयोग लागू केला. इतकेच नाही तर टीडीएस कापायचा की नाही याचा सल्ला घेण्यासाठी त्यांनी एका संस्थेला एक कोटी छत्तीस लाख तीस हजार रुपये दिले.
संचालक किंवा कर्मचारी आजारी असल्यास पतसंस्थेकडून औषधोपचाराचा खर्च दिला जात नाही. परंतु तावडे यांनी स्वतःच्या उपचाराचे पतसंस्थेला ४ लाख २८ हजार रुपये रुग्णालयाचे बिल अदा करण्यास भाग पाडले. इतकेच नाही तर पतसंस्थेच्या संकल्प भवन इमारतीच्या कामासाठी खर्च झालेल्या एकूण रकमेच्या तीन टक्के रक्कम म्हणजे २ लाख ५९ हजार रुपये स्वतःचा मुलगा सुशील तावडे यांना रोखीने अदा केले.
२०१४-१५ मध्ये पतसंस्थेची निवडणूक बिनविरोध केली म्हणून संचालकांचा ठराव दर्शवून तावडे यांनी विदेशवारीसाठी ६ लाख रुपये खर्च केले. याशिवाय, कर्मचाऱ्यांच्या हजेरीपटात फेरफार करून व नियमबाह्य ज्यादा कामकाज भत्ता दर्शवून २ लाख ५० हजार रुपये घेतल्याचे लेखापरीक्षणाच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. अपर निबंधक मिलिंद भालेराव यांनी चौकशीचे आदेश दिल्यानंतर गैख्यवहाराबाबत विशेष लेखापरीक्षक उमेश तुपे यांनी पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली आहे.
याशिवाय संस्थेच्या निधीतून झालेल्या काही खर्चाच्या बाबींवरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. या प्रकरणातील फेरलेखापरीक्षण अहवाल आणि तक्रारीच्या आधारे संस्थेचे माजी अध्यक्ष, व्यवस्थापक, संचालक, पदाधिकारी तसेच अंतर्गत लेखापरीक्षकांसह १० जणांविरोधात मरीन ड्राइव्ह पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दरम्यान, १.६६ कोटी रुपयांच्या कथित आर्थिक गैरव्यवहाराबाबत नेमकी जबाबदारी कोणाची आहे, तसेच या व्यवहारांमध्ये संबंधित व्यक्तींची भूमिका काय होती, याचा तपास पोलिसांकडून केला जाणार आहे. गुन्हा दाखल होणे म्हणजे आरोप सिद्ध झाले असा अर्थ होत नाही; पुढील तपासात या प्रकरणातील वस्तुस्थिती स्पष्ट होईल.
प्रतिक्रिया द्या