छत्रपती संभाजीनगर - मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी समाजाला टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी आपण कायदेशीर लढा देऊ, असे सांगत पुन्हा मैदानात उतरले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठवाडा मुक्तीसंग्राम दिनाच्या पूर्वसंध्येला विनोद पाटील यांच्या प्रतिष्ठानच्या गणेशोत्सवात सहभागी होत आरती केली.
यानंतर दुसऱ्याच दिवशी पहाटे बीड जिल्ह्यातील पाटोदा येथे मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी आपले उपोषण सरकारला तीन महिन्याची मुदत देत स्थगित केले होते. या पार्श्वभूमीवर विनोद पाटील यांनी मराठा आरक्षणाविषयीची आपली भूमिका, सरकारकडून अपेक्षा आणि जरांगे पाटील यांच्या लढ्यावर पत्रकारांशी संवाद साधला. मराठा समाजासाठी केंद्रात ईडब्लूएस, राज्यात ईसीबीसीचे आरक्षण लागू आहे. या शिवाय कुणबी प्रमाणपत्र ज्यांच्याकडे आहे त्यांना आरक्षण मिळते. परंतु इतरांचे काय? हा प्रश्न कायम आहे. कुणबी प्रमाणपत्राच्या आधारे सरकट मराठवाड्यात आरक्षण मिळू शकत नाही हे आता स्पष्ट झाले आहे. सरकार न्यायालयीन लढाईला बगल देत आहे. खरेतर सरकारने यावर आपली भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे, असेही विनोद पाटील म्हणाले.
मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण मिळवून देण्यासाठी आपण अनेक वर्षापासून न्यायालयीन लढा देत आहोत. आता पुन्हा एकदा कायदेशीर लढाई लढण्यासाठी पूर्ण ताकदीने आपण सज्ज झालो आहोत. मुंबई उच्च न्यायालयात होणाऱ्या महत्त्वाच्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी ही भूमिका मांडली. मनोज जरांगे पाटील यांनी त्यांच्या पद्धतीने प्रामाणिक प्रयत्न केले आणि कुणबी नोंदी शोधण्याचा मुद्दा लावून धरला. परंतु ज्यांच्या नोंदी मिळाल्या त्यांचे काम झाले, मग ज्यांच्या नोंदी सापडल्या नाहीत त्या उर्वरित मराठा समाजाचे काय? हा मोठा प्रश्न कायम आहे. हैदराबाद गॅझेट पूर्णपणे लागू झालेले नाही, ती केवळ एक पुस्तिका होती हे मी आधीच स्पष्ट केले होते.
सरकारने पूर्ण गॅझेट लागू केल्याशिवाय सर्वांना प्रमाणपत्रे मिळू शकत नाहीत. त्या मुळे ज्यांच्या नोंदी नाहीत, त्यांना कायदेशीर मार्गाने न्याय मिळवून देणे हाच आमचा मुख्य उद्देश असल्याचे विनोद पाटील यांनी सांगितले. एकाच समाजात केंद्रात ईडब्लूएस आणि राज्यात एसईबीसी अशी स्थिती असल्याने विद्यार्थी प्रचंड गोंधळात आहेत. पोलिस भरतीमध्ये मराठा तरुणांचा टक्का फार कमी असल्याचे सांगत याकडे सरकारचे दुर्लक्ष असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. सध्या मोठ्या प्रमाणावर प्रवेश प्रक्रिया सुरू असल्याने सरकारने तातडीने याकडे लक्ष द्यावे, अशी मागणीही विनोद पाटील यांनी केली.
* विनोद पाटील हे छत्रपती संभाजीनगरमधील 'अजिंक्य देवगिरी प्रतिष्ठान'चे संस्थापक असून मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन लढयातील प्रमुख याचिकाकर्ते आहेत. महाराष्ट्र सरकारने २०२४ मध्ये दिलेले १० टक्के मराठा आरक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने कायम केले होते. त्यांनंतर या निर्णयांविरोधात प्रक्ररण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. पाटील यांच्या कायदेशीर टीमने अनेक पुरावे सादर केले असून, न्यायालयीन प्रक्रियेत लढा सुरू आहे...
* मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीमध्ये कोणतीही राजकीय चर्चा झाली नसल्याचे विनोद पाटील यांनी सांगितले, "मी गेल्या अनेक वर्षापासून मराठा आरक्षणासाठी न्यायालयात लढत आहे. यापुढे ही लढाई अधिक गतिमान करणार आहे," असे ते म्हणाले.
* मनोज जरांगे पाटील यांनी २० दिवसांपासून सुरू असलेले उपोषण गुरुवारी (१७ सप्टेंबर) सकाळी मागे घेतले. उपोषण सोडल्यानंतर विनोद पाटील यांनी त्यांचे अभिनंदन केले. "आता आम्ही कोर्टात लढाई लढू आणि कायद्याने विजय मिळवू," अशी भूमिका त्यांनी मांडली. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न न्यायालयीन मार्गाने पुढे नेणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
प्रतिक्रिया द्या