छत्रपती संभाजीनगर (दै. लोकनिष्ठ)
छत्रपति संभाजीनगरचे स्थावर मालमत्ता क्षेत्र हे शहर प्रशासनासह अनेकांसाठी नेहमीच सोन्याचे अंडे देणारे केंद्र राहिले आहे. छत्रपती संभाजीनगर हा स्थावर मालम त्ता व्यवसायातील महाराष्ट्रातील सर्वात फायदेशीर कार्यक्षेत्र आहे. २०१६-२०२२ काही काळात शहराच्या स्थावर मालमत्ता बाजारपेठेत मंदी आली असली तरी, गेल्या दोन वर्षांत त्यात पुन्हा तेजी आली आहे. आता या चळवळीला सुरुवात झाली असल्याने, काही शक्तिशाली गट जनतेच्या जीवावर प्रचंड नफा कमावण्यासाठी बाजारावर डोळा ठेवून आहेत. शहरात सध्या जमीन घोटाळे, जमीन व्यवहारात फसवणूक अशी अनेक प्रकरणे गाजत आहेत या सर्व प्रकरणात शासकीय अधिकाऱ्यांची संगमात असल्याचे हि समोर आलेले आहे.
यातूनच सध्या शहरातील हिमायतनगर,हिमायतबाग सव्हें न. २२ ची मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या वादग्रस्त जमिनीची जागा शासन आणि प्रशासनाची दिशाभूल करून खरी वास्तुरीस्थिती लपविण्याचा कार्य करून कायदेशीररित्या हडपण्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. त्यात आक्षेप, तक्रार आणि मागणीकडे प्रशासन कोणती भूमिका घेतात याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे. हिम ायतबाग सर्व्ह न. २२ जमिनीबाबत मालकी हक्काचा दावा केल्यामुळे ही जागा वादग्रस्त ठरली असल्याचे सूत्रांकडून माहिती मिळाली. सर्व्हे न.२२ हिमायतबाग वादांकित जमिनीचा प्रकार हा सन १९६३ पासून सुरु झाला होता. मराठवाडा कृषी विद्यापीठ परभणी यांच्याकडे वादांकित जमीन वर्ष १९७४ साली हस्तांतरित झाली होती. मराठवाडा कृषी विद्यापीठ परभणी फळ संशोधन केंद्र हिमायतनगर औरंगाबाद (सध्या छत्रपती संभाजीनगर) चे नाव सातबारा उताऱ्यावर नोंद दिसून येते. नवाब मीर उस्मान अली खान निजाम सातवे हैदराबाद यांचा व मीर जुल्फेखार जाह आणि मुखत्यारआम साहेबजादा शरार रिझवानी पिता सय्यद हुसेन यांचे नाते, त्यांच्याकडून करून घेतलेले कागदपत्रे संशयित असल्याकारणाने त्यांची सखोल पडताळणी केले जात असल्याची माहिती मिळालेली आहे. याबाबत नुकतेच अर्ज दाखल केला असून, यात नवीन माहिती समोर येण्याची शक्यता आहे. हिमायतनगर वादांकित जमिनीबाबत १९६३ पासून गुंतागुंतीत सापडलेल्या प्रकरणाला अपर तहसीलदार छत्रपती संभाजीनगर यांच्या कडे दोन वेगवेगळे प्रकरण आणि उप विभागीय अधिकारी छत्रपती संभाजीनगर यांच्या कडील एक प्रकरण दाखल करून २०२५ पासून पुन्हा प्रकरण मार्गी लावण्याची हालचाली सुरु झाल्या आहेत. या गैरप्रकाराकडे संबंधितांनी विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे व घाई घाईत चुकीच्या मार्गाने प्रकरणात गैरप्रकार होऊ नये यासाठी प्रयत्न करण्याची मागणी केली जात आहे.
नुकतेच पुण्यात जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम कातील 'कलम १५५' चा गैरवापर करून बेकायदेशीर कामे करणाऱ्या आणि जमिनींचे फेरफार करणाऱ्या महसूल विभागातील उपजिल्हाधिकारी तहसीलदार, महसूल सहायक, मंडळ अधिकारी, सहायक महसूल अधिकारी, ग्राम महसूल अधिकारी व लिपिक यांचा समावेश आहे. महसूल विभागातील उपजिल्हाधिकारी तहसीलदार यांच्यासह १५ जण निलंबित करण्यात आले आहे. आणि या दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील आणि काहींना सेवेतून बडतर्फ केले जाईल, असा इशाराही महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी दिला आहे. राज्यात महसूल विभागात वाढत्या भ्रष्ट्राचार व बेकायदेशीर कामे करणाऱ्यांना कुठे तरी लगाम लावणे अत्यंत गरजेचे आहेत. छत्रपती संभाजीनजरात उप विभागीय अधिकारी (एसडीएम) आणि अपर तहसीलदार कार्यालयात सध्या सुरु
असलेल्या विविध प्रकरणात मराठवाडा कृषी विद्यापीठ फळ संशोधन केंद्र हिमायतनगर, हिमायतबागच्या शासकीय जमिनीवर दावा होत असल्याची माहिती समोर आलेली आहे. याविषयी प्रकरणाची माहिती संबंधितांसमोर येणे अत्यंत आवश्यक असून प्रकरणी वादविवाद, बेकायदेशीर व्यवहार वेळीच थांबविणे प्रशासनाची जवाबदारी आहे. शासकीय जमिनीवर होत असलेले अतिक्रमण व जमीन हडपण्याचे खेळात भूमाफिया व महसूल विभागाचे अधिकाऱ्यांचे साटेलोटे हे काही नवीन नाहीत. शासन आणि प्रशासन वेळीच दाखल घेत नसल्याने घोटाळा झाल्यावर शासन आणि प्रशासनाचे डोळे उघडतात नंतर चौकशीला सुरुवात त्यानंतर चौकशीला दडपण्याचा प्रत्यन अशी अनेक कोट्यवधींचे जमीन घोटाळे चौकशीच्या फाईलीत धूळखात पडलेली आहे तर काही फाईलींचे अधिकाऱ्यांच्या व राजकीय नेत्यांच्या दबावामुळे फाईलम ध्येच मृत्यू झाल्याचे पाहिला मिळाले.
"पुणे विभागातील थक्कादायक प्रकार समोर आल्यानंतर आता संपूर्ण राज्यात मागील ५ वर्षांत 'कलम १५५' अंतर्गत झालेल्या सर्व आदेशांची तपासणी करण्याचे निर्देश सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. 'कलम १५५' चा वापर केवळ शुद्धलेखनाच्या किंवा लिपिकीय चुका दुरुस्त करण्यासाठी करणे अपेक्षित असते. मात्र, अधिकाऱ्यांनी याचा गैरवापर करून मोठ्या प्रमाणावर जमिनींच्या मालकी हक्कात फेरफार केले. एकाची मालम त्ता दुसऱ्याच्या नावावर करण्याचे गंभीर प्रकार उघडकीस आले आहेत. काही प्रकरणांमध्ये तर पुरावे नष्ट करण्यासाठी फायली गायब करण्यात आल्या आहेत. कोणालाही पाठीशी घातले जाणार नाही, असेही महसूलमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. आता या प्रकरणाचे काय होणार, मागणी, तक्रार दाखल झाल्याने पुढे काय होणार हे पाहावे लागेल...
प्रतिक्रिया द्या