छत्रपती संभाजीनगर (लोकनिष्ठ, कशफ खान)
केंद्र शासनाच्या अल्पसंख्यांक विभाग अंतर्गत राज्य वक्फ मंडळ तर्फे नवीन कायद्यान्वये उमीद पोर्टलवर संस्थानांचे नोंदणी अभियान राबविण्यात आले. वक्फ मंडळाने अतिरिक्त मनुष्यबळाचा वापर करत पोर्टलवर महाराष्ट्रातील संस्था नोंदणी कार्यक्रम ९८ टक्के यशवीरीत्या पार केला. राज्याने देशातील उत्तरप्रदेश, कर्नाटक व तेलंगणा राज्यांना माघे पाडत आघाडीचे राज्य होण्याचा मान मिळविला. या निमित्ताने राज्य वक्फ मंडळाचे अध्यक्ष समीर काझी (राज्यमंत्री दर्जा) व मुख्यकार्यकारी अधिकारी फैयाज खान यांनी सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन करत पाठ थोपटली.
केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्रालय तर्फे देशातील वक्फ संस्थांना उमीद-२०२५ कायद्यान्वये पोर्टलवर ऑनलाईन नोंदणी अंमलबजावणीसाठी ६ जून २०२५ ते ६ डिसेंबर २०२५ दरम्यान सहा महिन्याची वेळ देण्यात आली होती. या दरम्यान वक्फ मंडळ तर्फे अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. उर्वरित संस्थांच्या नोंदनिकरणा साठी मंडळाच्या वतीने वक्फ न्यायाधिकरण कडे अपील दाखल करून सहा म हिन्यांचा वेळ मागितला होता. १९९५ च्या ३-ब कलमान्वये वक्फ न्यायाधिकारणाने मंडळास सहा महिन्याचा कालावधी वाढवून दिला. महाराष्ट्र वक्फ मंडळाने, अध्यक्ष समीर काझी यांचे कणखर नेतृत्व आणि कर्तव्यदक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी फैयाज खान यांच्या मार्गदर्शनाखाली 'उमीद' या केंद्रीय पोर्टलवर वक्फ मालम त्तांची नोंदणी करण्याबाबत एक उल्लेखनीय कामगिरी बजावली आहे. १६ जुलै २०२६ या तारखेपर्यंत मंडळाने सुमारे ३२,६०० संस्थांच्या ४६,९६१ मालमत्ता पोर्टलवर अपलोड केल्या आहेत.
पोर्टलवर अपलोड करण्यात आलेल्या या मालमत्ता महाराष्ट्रातील एकूण वक्फ मालमत्तांपैकी सुमारे ९८% आहेत; यामुळे 'उमीद' पोर्टलवर आपल्या एकूण वक्फ मालमत्तांची नोंदणी करणाऱ्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्र आघाडीच्या राज्यांपैकी एक बनले आहे. विशेष म्हणजे महाराष्ट्र लगत असलेल्या तेलंगणा-८५, कर्नाटक-९६ तर देशातील सर्वात शि मोठं राज्य उत्तरप्रदेशात फक्त ८१ दे टक्के नोंदणी झाली आहे. महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ या निमित्ताने देशातील आघाडीचे राज्य बनले त्य असून उल्लेखनिय कामगिरी बाजावल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
वक्फ बोर्डाची तत्परता, न्यायधिकरणात स्वमोटो अपील अकरण्याचा लाभ झाला -०६ जून २५ ते ०६ डिसेंबर २५ दरम्यान अ वक्फ मंडळात नोंदणीकृत संस्था चालकांना उमीद पोर्टलवर क संस्था अपलोड करायचं होतं, मात्र त्यांनी अपुरे प्रयत्न केले, तसेच य राज्यातील एक ही संस्थेच्या अधिकृत पदाधिकाऱ्याने वक्फ न्यायधिकारणात दाद मागितली नाही. दरम्यान संस्थांचे नुकसान अ होऊ नये व वेळेत "उमीद 'वर नोंदणी व्हावी यासाठी वक्फ म मंडळाने न्यायधिकारणात धाव घेतली, सहा महिन्याचा कालावधी मिळाल्या नंतर वक्फ मंडळाने पुन्हा आपल्याच कर्मचाऱ्या मार्फतच पं सर्व नोंदी पोर्टल वर अपलोड केल्या, म्हणूनच वक्फ मंडळाने के मैलाचा दगड यशस्वीरीत्या पार पाडला.
प्रतिक्रिया द्या