मुंबई - मागासवर्गीय आणि दुर्बल कुटुंबातील विद्याध्यर्थ्यांच्या शालेय आणि महाविद्यालयीन शिक्षणाचा मार्ग सुकर व्हावा याकरिता निवास, अन्न आणि निर्वाह सुविधा देणाऱ्या सरकारी आणि अनुदानित वसतिगृहांची दैना उडाल्याचे चित्र कॅगने गेल्या दोन वर्षात राज्यभर केलेल्या वसतिगृहांच्या प्रत्यक्ष पाहणीत आढळून आले आहे. काही अनुदानित वसतिगृहांमध्ये विद्यार्थीच आढळले नसल्याने ती बनावट असल्याचा ठपका कॅगने ठेवला आहे.
राज्यात ४४३ सरकारी तर २,३८८ अनुदानित वसतिगृहे आहेत. त्यात मार्च २०२४ अखेरीस एकूण १,२१,९७१ मुलगे तर ४०,५४३ मुली शिकत होत्या. यापैकी १८ सरकारी तर २१ अनुदानितमध्ये कॅगने प्रत्यक्ष पाहणी केली. तसेच त्यांचे २०२२ पासून २०२४ पर्यंतचे लेखापरीक्षण केले. या वसतिगृहांवर सरकारने या काळात २,३२१ कोटी खर्च केले. मात्र पुरेसा निधी मिळूनही भोजनकक्ष, संगणक प्रयोगशाळा, ग्रंथालये, मासिके वृत्तपत्रे, रंगीत टीव्ही, सीसीटीव्ही, इन्व्हर्टरची सुविधांची कमतरता होती. विद्याथ्यांची नियमित वैद्यकीय तपासणीही होत नव्हती. तर चार ठिकाणी भोजनकक्षात टेबल खुच्या नसल्याने मुलांना जमिनीवर बसून जेवावे लागत होते. तर काही ठिकाणी भोजनकक्षच नव्हता. अपंग विद्यार्थ्यांना तळमजल्यावर सुविधादेणे अपेक्षित असताना मोशी, नगर, धाराशिव, जत, जालना, मनीष नगर (नागपूर) येथे वरच्या मजल्यांवर निवासाची सोय करण्यात आली होती. त्यांच्यासाठीच्या मूलभूत सुविधांचाही वानवा होती. वसतीगृहांमध्ये किमान सुविधांचीही वानवा होती.
२८० सरकारी वसतिगृहांमध्ये बायोमेट्रिक यंत्रणा बसविली असली तरी ४६ ठिकाणीच ती कार्यरत होती. पुरेशी स्वच्छतागृहे, दर्जेदार अन्न, पाणी, स्वच्छ परिसर, प्रकाशव्यवस्था, अन्नधान्याचा एक महिन्याचा साठा याचा अभाव दिसून आला. २१ अनुदानितपैकी सहामध्ये काही बंद तर काही निर्माणाधीन होती. येथे कर्मचारी, विद्यार्थी आढळून आले नाहीत. अशा बनावट वसतिगृहांपोटी चार वर्षात सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाच्या १ कोटी ६२ लाखांच्या निधीचा अपहार झाल्याची नोंद कॅगने केली आहे. ताशेरे काय? सरकारी वसतिगृहांकरिता २०२३-२४ या वर्षात तरतूद असलेल्या ४८७ कोटींपैकी ५६ कोटी ६५ लाख प्रत्यक्षात खर्चच नाही. प्रत्येक तालुक्यात वसतिगृह सुरू करण्याच्या योजनेचा पाठपुरावा न केल्याने ११७ तालुक्यांम धील सुमारे ८ हजार ९३० विद्यार्थी वसतिगृहाच्या सुविधेपासून वंचित. ४९ सरकारी वसतिगृहांमधील अधीक्षकांची पदे रिक्त, तर वाशी, अंबड, कुही (नागपूर), खामगाव, अहमदपूर येथील मुलींच्या पाच वसतिगृहांमध्ये पुरुष अधीक्षक
संशयास्पद कारभार - जालन्यातील मोदीखान वसतिगृहाची इमारत जीर्णावस्थेत होती. येथे ३८ विद्यार्थी, एका अधीक्षकाची नोंद असूनही ते बंद आहे. तरीही चार वर्षात १८ लाख मानधनापोटी दिल्याची नोंद आहे. जाफराबादमधील २४ क्षमतेच्या वसतीगृहात एकही विद्यार्थी उपस्थित नव्हता. येथेही धुळीने माखलेल्या खाटा, आढळून आल्या. विद्यार्थ्यांचा वावर असल्याचे दिसून आले नाही. अशीच परिस्थिती गोलापांगरी, बेलोरा, सिंधखेड राजा, लातूरच्या वसतिगृहांमध्ये आढळून आली.
सरकारचे 'व्हिजन' कागदावरच सरकारने २०२० पर्यंत सरकारी वसतिगृहे बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. परंतु, २०२०पर्यंत केवळ ४४३ स्थापन झाली. वसतिगृहांच्या बांधकामास विलंब होत असल्याने हे उद्दिष्ट कागदावरच आहे. खर्चाला परवानगी मिळून काम प्रलंबित आहे.
प्रतिक्रिया द्या