मुंबई - अन्न व औषध प्रशासनाने महाराष्ट्रात खाद्यतेलाची गुणवत्ता आणि विक्री याबाबतची अंमलबजावणी अधिक कडक केली आहे. एफडीएने तेल उत्पादनापासून ते विक्रीपर्यंतच्या सर्व व्यवसायांसाठी नवीन नियम जारी केले आहेत. महाराष्ट्र एफडीएचे आयुक्त तुकाराम मुंडे यांनी सांगितले की, सार्वजनिक आरोग्याबाबतचा हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नाही. महाराष्ट्रातील मुंबई प्रेस क्लबमध्ये पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. या परिषदेदरम्यान अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) आयुक्त तुकाराम मुंडे यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. त्यांनी अन्नाची गुणवत्ता आणि सुट्या तेलाच्या विक्रीबाबत आपले विचार व्यक्त केले.
एफडीए आयुक्तांनी सांगितले की, लोक काय खरेदी करत आहेत आणि खात आहेत हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. अन्न खरेदी करताना ग्राहकांनी अधिक सावधगिरी बाळगली पाहिजे. ते म्हणाले की, सणासुदीच्या काळात लोक कपडे आणि इतर वस्तू खरेदी करतात. या काळात दुकानदाराला अनेक प्रश्न विचारले जातात. त्याचप्रमाणे, खाद्यपदार्थ आणि पेयांविषयीही प्रश्न विचारले पाहिजेत. लोकांनी पॅकेजिंगवर उत्पादनाची तारीख, मुदतची तारीख आणि उत्पादन तयार करण्याच्या पद्धतीची माहिती तपासावी. सुट्या तेलाच्या विक्रीसंदर्भात मुंडे म्हणाले की, हा काही नवीन आदेश नाही. हा नियम २०११ पासून लागू आहे. यामागे एक जुने प्रकरण आहे. १९८८ मध्ये, नवी दिल्लीत तेलातील भेसळीमुळे अंदाजे ४० लोकांचा मृत्यू झाला होता. यानंतर, अशा प्रकारची विक्री आणि भेसळ रोखण्यासाठी अधिक कठोर नियम लागू करण्यात आले. एफडीए आयुक्तांनी स्पष्ट केले की, नियमांनुसार राज्यांना तात्पुरती सूट देण्यात आली होती. महाराष्ट्रातील ही सूट २०२० मध्ये संपुष्टात आली. यानंतर, आता लागू असलेल्या नियमांनुसार कारवाई केली जात आहे. हा केंद्र सरकारचा आदेश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. केंद्रीय सल्लागार समितीनेही या विषयावर अनेक वेळा चर्चा केली आहे.
मुंढे यांनी सुट्या तेलाची व्याख्याही स्पष्ट केली. ते म्हणाले की, एकदा पॅकेज उघडले की तेल सुटे होते. तेलाचे पॅकेजिंग नियमांनुसार केलेले असावे आणि ते कोणत्याही भेसळमुक्त असले पाहिजे. त्यांनी स्पष्ट केले की २०० मिलीची लहान पाकिटेही उपलब्ध आहेत. अशा पाकिटांची जाहिरात गरिबांना लक्ष्य करून केली जाते. त्यामुळे, या नियमामुळे गरिबांचे नुकसान होईल असे म्हणणे चुकीचे आहे. मुंडे यांनी अन्न आणि औषधनिर्माण क्षेत्रात केलेल्या कारवाईची माहितीही दिली. त्यांनी सांगितले की, ३१ जुलैपर्यंत ३,५०० हून अधिक अन्न-संबंधित आस्थापनांची तपासणी करण्यात आली होती. सुमारे ३,१०० औषधनिर्माण आस्थापनांचीही तपासणी करण्यात आली. त्यांनी सांगितले की, जुलै अखेरपर्यंत १६५ परवाने निलंबित करण्यात आले होते. यापैकी सुमारे १०० प्रकरणांमध्ये अपील दाखल करण्यात आले. जुलै ते ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यादरम्यान सुमारे ७० प्रकरणांमध्ये दिलासा देण्यात आला. उर्वरित प्रकरणांमध्ये अंतिम आदेशानुसार कारवाई सुरू आहे.
नियमांचे पालन न केल्यास परवाने रद्द केले जाईल - मुंढे म्हणाले की, निलंबनानंतर पुनर्तपासणी केली जाते आणि सुनावणी घेतली जाते. जर संबंधित आस्थापनाने नियमांचे पालन केले, तर निलंबन मागे घेतले जाऊ शकते. मात्र, नियमांचे पालन न केल्यास परवाना रद्दही केला जाऊ शकतो. त्यांनी स्पष्ट केले की, अन्न सुरक्षा कायद्याच्या कलम ३२, उपकलम ३ अन्वये, सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित प्रकरणांमध्ये परवाने तात्काळ निलंबित करण्याची तरतूद आहे. तपासणी आणि उपलब्ध माहितीच्या आधारे कारवाई केली जाते. या प्रक्रियेसंदर्भात अधिकाऱ्यांना स्पष्ट सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. मुंढे म्हणाले की, ते आपली जबाबदारी पूर्णपणे पार पाडण्याचा प्रयत्न करतात. अन्न सुरक्षा ही केवळ सरकार किंवा अधिकाऱ्यांची जबाबदारी नाही. ग्राहकांनीही जागरूक आणि दक्ष राहणे आवश्यक आहे. प्रश्न न विचारता खाद्यपदार्थ खरेदी करण्याऐवजी, त्यांच्या गुणव्तेबद्दल आणि अस्सलतेबद्दल चौकशी करणे महत्त्वाचे आहे.
एकाच तेलात वारंवार अन्न शिजवल्यास १० लाख रुपयांपर्यंतचा दंड!
महाराष्ट्र एफडीएचे प्रमुख तुकाराम मुंडे यांनी सांगितले की, सार्वजनिक आरोग्याबाबतचा हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नाही. मुंढे म्हणाले की, तपासादरम्यान तेलातील भेसळ, विनापरवाना व्यापार आणि जुने तेल नवे म्हणून विकणे यांसारख्या अनियमितता उघडकीस आल्या. आता अशा प्रकरणांमध्ये कठोर कारवाई केली जाईल. खाद्यतेल हे लोकांच्या दैनंदिन आहाराशी थेट संबंधित आहे आणि त्याच्या सुरक्षिततेशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. एफडीएच्या तपासणीत वैध परवान्याशिवाय व्यवसाय करणे, परवान्याच्या चुकीच्या श्रेणी अंतर्गत व्यवसाय करणे, घोषित तेलामध्ये स्वस्त किंवा इतर प्रकारचे तेल मिसळणे आणि मानकांनुसार नसलेले तेल विकणे यांसारख्या अनियमितता आढळून आल्या. याव्यतिरिक्त, मोहरीच्या तेलात इतर तेलांची अनधिकृत भेसळ करणे, तेलाचा मूळ स्रोत आणि पॅकेजिंगची तारीख लपवण्यासाठी लेबल बदलणे, आणि मुदत संपत आलेल्या तेलाची पुन्हा पॅकेजिंग करणे, अशा घटनांचीही नोंद झाली आहे. खाद्यतेलासाठी खाद्य दर्जा नसलेल्या पॅकेजिंगच्या वापरालाही विभागाने आक्षेप घेतला आहे.
एफडीएने पूर्वी मिनरल ऑइल, वंगण, रंग किंवा इतर रसायने ठेवलेल्या कंटेनरच्या पुनर्वापरावरही बंदी घातलेली आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, अशा कंटेनरमधून धातू किंवा रासायनिक दूषित घटक खाद्यतेलामध्ये मिसळण्याचा धोका असतो. गंजलेल्या, तडकलेल्या किंवा खराब पत्र्याच्या कंटेनरमध्ये खाद्यतेल साठवणे हे देखील उल्लंघन मानले जाते. एकदाच वापरलेले पत्र्याचे कंटेनर अन्न पॅकेजिंगसाठी पुन्हा वापरता येत नाहीत. तुकाराम मुंडे म्हणाले की, अनेक हॉटेल्स आणि इतर आस्थापना वापरलेले तेल पुनर्वापर करून नवीन तेल म्हणून विकण्याचा प्रयत्न करतात. अशा रॅकेट्सवर कारवाई केली जाईल, असे ते म्हणाले. वारंवार गरम केलेल्या तेलामुळे हानिकारक पदार्थांचे प्रमाण वाढू शकते. आदेशानुसार, २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त टोटल पोलर कंपाउंड्स (TPC) असलेले तेल पुन्हा वापरता येणार नाही. नवीन तेलामध्ये १५ टक्क्यांपेक्षा जास्त टीपीसी असू नये. वापरलेले तेल अधिकृत रुको संकलकांकडे परत करणे आवश्यक आहे आणि कोणत्याही परिस्थितीत ते अन्नसाखळीत पुन्हा समाविष्ट केले जाऊ शकत नाही.
उल्लंघन करणाऱ्यांवर अन्न सुरक्षा आणि मानक कायद्यांतर्गत खटला चालवला जाईल. असुरक्षित अन्नासाठी १० लाख रुपयांपर्यंत दंड आणि तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. निकृष्ट दर्जाच्या तेलासाठी ५ लाख रुपयांपर्यंत, चुकीचे लेबल लावलेल्या तेलासाठी ३ लाख रुपयांपर्यंत आणि भेसळीसाठी १० लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो. वैध परवान्याशिवाय व्यवसाय करणे आणि दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती देणे यासाठी देखील १० लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. गंभीर प्रकरणांमध्ये, परवाने निलंबित किंवा रद्द देखील केले जाऊ शकतात. तुकाराम मुंडे म्हणाले की, खाद्यतेल कंपन्यांनी जीवनसत्त्वे आणि नैसर्गिक पोषक तत्वांबद्दल केलेल्या दाव्यांचीही चौकशी केली जाईल. असे दावे जाहिरात कायद्यांचे उल्लंघन करत असल्याचे आढळल्यास, संबंधित कंपन्यांवर कारवाई केली जाईल. एफडीएने लोकांना सुटे विकले जाणारे खाद्यतेल खरेदी न करण्याचे आवाहन केले आहे. विभागाने सांगितले आहे की, नेहमी सीलबंद पॅकेजिंगमधील तेलच खरेदी करावे आणि त्यावरील लेबल, बॅच क्रमांक, पॅकेजिंगची तारीख आणि 'बेस्ट बिफोर' तारीख तपासावी.
शाहरुख, अजय देवगण आणि टायगर श्रॉफ हे देखील एफडीएच्या रडारवर!
दरम्यान, शाहरुख खान, अजय देवगण आणि टायगर श्रॉफ यांचीही एफडीए कडून चौकशी सुरू आहे. या तिन्ही अभिनेत्यांवर महाराष्ट्रात बंदी असलेल्या पान मसाल्याच्या उत्पादनाचा अप्रत्यक्षपणे प्रचार केल्याचा आरोप आहे. एफडीएने यापूर्वी त्या तीन कलाकारांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. त्यांनी २०२४ मध्ये विमल वेलचीच्या एका जाहिरातीत एकत्र काम केले होते, जो विमल ब्रँड पान मसाला उत्पादनांशी देखील संबंधित आहे. त्या नोटीसमध्ये, एफडीएने त्या तीन कलाकारांना पुरावा सादर करण्यास सांगितले आहे की, विमल वेलची हे बाजारात विकले जाणारे एक स्वतंत्र उत्पादन आहे, की ती केवळ प्रतिबंधित विमल वेलची आणि तंबाखू उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी तयार केलेली एक पर्यायी किंवा ब्रँड-विस्तारित जाहिरात होती.
तुकाराम मुंडे हे महाराष्ट्राचे अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त आहेत. महाराष्ट्रातील त्यांच्या अन्न सुरक्षाविषयक कृतींमुळे ते नेहमीच चर्चेत राहिले आहेत. सोशल मीडियावर लोकांनी तर त्यांना 'खरा सिंघम' असेही म्हटले आहे. भ्रष्टाचार आणि नियमांचे उल्लंघन याबाबत त्यांची भूमिका शून्य-सहिष्णुतेची आहे. ते जिथे कुठे जातात, तिथे व्यवस्थेत सुधारणा घडवून आणण्याचा प्रयत्न करतात. कोणताही संकोच न बाळगता किंवा राजकीय दबाव किंवा प्रभावशाली लोकांचे न ऐकता काम करण्याच्या त्यांच्या लौकिकामुळे त्यांना ही उपाधी मिळाली आहे. मे २०२६ मध्ये अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) आयुक्त म्हणून पदभार स्वीकारल्यापासून, तुकाराम मुंडे यांनी भेसळ करणाऱ्यांवर केलेल्या कारवाईने संपूर्ण राज्य हादरले आहे.
प्रतिक्रिया द्या