नीट पेपर फुटीनंतर राज्य सरकारकडून खासगी कोचिंग क्लासेसवर नियंत्रण आणण्यासाठी कायद्याचा मसुदा तयार करण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत. त्यासाठी सरकारने महाराष्ट्र खासगी शिकवणी केंद्र (नोंदणी व विनिमय) अधिनियम २०२६ च्या अंतर्गत हरकती व सूचना मागवण्यास सुरुवात केली आहे. कोचिंग क्लासेसच्या नोंदणी पासून ते शिक्षकांच्या नियुक्ती पर्यंत, जाहिराती पासून ते इंटिग्रेटेड कॉलेजच्या नियमापर्यंत प्रत्येक बाबींवर काटेकोर नियमांचा या मसुद्यात समावेश असेल. या नव्या मसुद्यानुसार कोणत्याही मान्यताप्राप्त शाळा, महाविद्यालय शिकवणारा शिक्षक आता खासगी कोचिंग क्लासेसमध्ये शिकवू शकणार नाही. तसेच इंटिग्रेटेड कॉलेज शाळा सुरू ठेवता येणार नाहीत, असे संकेत मिळत आहेत. नीट यूजी २०२६ पेपर फुटी प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील कोचिंग क्लासेसच्या नियमनाचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. कोचिंग क्लासेसच्या कामकाजासह विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षितता आणि कल्याणाबाबत अनेक महत्त्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. या विधेयकामुळे खासगी क्लासेसच्या मनमानी कारभाराला आळा बसणार आहे.
गुन्हा दाखल असलेल्या व्यक्तीला नोकरी नाही - दखलपात्र गुन्हा दाखल असलेल्या व्यक्तीला कोचिंग सेंटरमध्ये नोकरीवर ठेवता येणार नाही, अशीही तरतूद मसुद्यात करण्यात आली आहे. त्यामुळे कोचिंग सेंटरमधील शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीवरही नियम लागू होणार आहेत. तसंच विद्यार्थ्यांना दिवसाला जास्तीत जास्त पाच तास अध्यापन देता येईल. विद्यार्थ्यांसह शिक्षकांना आठवड्यातून एक दिवस सुट्टी देणे बंधनकारक असेल. त्या साप्ताहिक सुट्टीच्या दुसऱ्याच दिवशी परीक्षा घेता येणार नाही. विद्यार्थ्यांसाठी क्षमता चाचणी आणि समुपदेशनाची सुविधाही उपलब्ध करून द्यावी लागणार आहे.
कॉर्पोरेट खासगी कोचिंग क्लासेस वर नियंत्रण
- पदवीपेक्षा कमी शैक्षणिक पात्रता असलेला शिक्षकाची नियुक्ती कोचिंग क्लासेसला करता येणार नाही.
- पालकांना किंवा विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी चुकीची आश्वासने किंवा रँक / चांगल्या गुणांची हमी देणे कोचिंग क्लासेस ला देता येणार नाही.
- शिकवणीची गुणवत्ता, दिल्या जाणाऱ्या सुविधा किंवा त्या केंद्रातील विद्यार्थ्यांनी मिळविलेले निकाल यांसंबंधी थेट किंवा अप्रत्यक्षरीत्या फसवी/भ्रामक जाहिरात प्रकाशित करणे किंवा करून घेणेता येणार नाही.
- १३ वर्षांखालील विद्यार्थ्यांची नोंदणी करता येणार नाही.
- ज्यांच्याविरुद्ध भारतीय दंड संहिता किंवा भारतीय न्याय संहिता अंतर्गत कोणताही दखलपात्र अपराध नोंदविण्यात आला आहे, अशा कोणत्याही शिक्षक अथवा व्यक्तीस नियुक्त करता येणार नाही.
- कोणतेही खासगी शिकवणी केंद्र शासनमान्य किंवा मान्यताप्राप्त कोणत्याही शाळा किंवा महाविद्यालयाच्या परिसरात चालविणे अनुमती नसेल.
- कोणत्याही मान्यताप्राप्त शाळा किंवा कनिष्ठ महाविद्यालयात शिक्षक म्हणून कार्यरत असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीची खासगी शिकवणी केंद्रात नियुक्ती किंवा सेवा घेतली जाणार नाही.
- कोणतेही शिकवणी केंद्र मान्यताप्राप्त शाळेशी कोणत्याही प्रकारचे एकात्मीकरण करणार नाही, राखणार नाही किंवा त्यात सहभागी होणार नाही.
- खासगी कोचिंग क्लासेस तळघरात चालवण्यास परवानगी नसणार. कोचिंग क्लासेस सर्व भागांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे आवश्यक असणार.
- प्रत्येक शिकवणी केंद्राने विद्यार्थी तसेच अध्यापक यांना दर आठवड्याला किमान एक दिवसाची सुट्टी देणे बंधनकारक राहील. साप्ताहिक सुट्टीनंतरच्या दिवशी कोणतीही मूल्यमापन चाचणी किंवा परीक्षा घेण्यात येऊ नये.
- शिकवणी केंद्रामधील अध्यापनाचा कालावधी विद्यार्थ्यांसाठी अतिरेकाचा ठरणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. कोणत्याही परिस्थितीत दररोजचे अध्यापन पाच तासांपेक्षा अधिक असू नये. तसेच वर्ग सकाळी अत्यंत लवकर किंवा सायंकाळी अत्यंत उशिरापर्यंत आयोजित करण्यात येऊ नयेत.
- प्रत्येक वर्ग अथवा तुकडीतील विद्यार्थ्यांची कमाल संख्या माहितीपत्रिका तसेच शिकवणी केंद्राच्या संकेतस्थळावर स्पष्टपणे नमूद करण्यात यावी. अभ्यासक्रम सुरू झाल्यानंतर कोणत्याही परिस्थितीत त्या वर्गातील किंवा तुकडीतील विद्यार्थ्यांची संख्या वाढविण्यात येऊ नये.
- विद्यार्थ्यांची क्षमता व अभिरुची यांचे मूल्यमापन करण्यासाठी अभिक्षमता चाचणी घेण्यात यावी. त्या चाचणीच्या आधारे विद्यार्थ्यांची वास्तविक क्षमता व अपेक्षित प्रगती याबाबत पालकांना वस्तुनिष्ठ माहिती देऊन पुढील शैक्षणिक मार्गदर्शन करण्यात यावे.
- शिकवणी केंद्रामध्ये प्रवेश घेतल्याने वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन, विधी शिक्षण संस्था अथवा इतर कोणत्याही स्पर्धा परीक्षेमध्ये यश मिळेल, याची कोणतीही हमी दिली जात नाही, याची स्पष्ट माहिती विद्यार्थी व पालकांना देणे आवश्यक राहील.
नोंदणी व नोंदणी प्रक्रिया संबंधी नियम - सर्व खासगी शिकवणी केंद्रांसाठी या अधिनियमानुसार नोंदणी करणे आणि/या नोंदणीचे नूतनीकरण करणे बंधनकारक असेल. शासनाने निश्चित केलेल्या तारखेनंतर नोंदणी किंवा नूतनीकरणाशिवाय कोणताही शिकवणी वर्ग कार्यरत राहू शकणार नाही. जर एखाद्या शिकवणी केंद्राच्या अनेक शाखा असतील, तर प्रत्येक शाखा स्वतंत्र शिकवणी केंद्र म्हणून गणली जाईल आणि प्रत्येक शाखेसाठी नोंदणी किंवा नोंदणी नूतनीकरणासाठी स्वतंत्र अर्ज सादर करणे बंधनकारक असेल. या अधिनियमान्वये खासगी शिकवणी केंद्रांच्या नोंदणीचा कालावधी तीन वर्षांचा असेल. नोंदणी प्रमाणपत्राच्या मुदतीपूर्वी किमान तीन महिने आधी नोंदणी नूतनीकरणाची प्रक्रिया सुरू करणे बंधनकारक असेल.
कोचिंग क्लासेस च्या फी संबंधी नियम
- विविध अभ्यासक्रमांसाठी भरलेल्या शुल्काच्या तात्काळ रकमेबाबत किंवा अंशतः रकमेबाबत, शासनाने वेळोवेळी ठरविलेल्या योग्य नमुन्यात तात्काळ पावती देणे बंधनकारक असेल.
- खासगी शिकवणी केंद्राने कोणत्याही अभ्यासक्रमासाठी निर्धारित केलेल्या शुल्कामध्ये माहितीपत्रक, नोट्स, अभ्यास साहित्य, अंतर्गत परीक्षा व इतर संबंधित बाबी समाविष्ट करेल. ठरविलेल्या शुल्काव्यतिरिक्त कोणत्याही इतर शीर्षकाखाली कोणतीही रक्कम आकारण्यास परवानगी नसेल. संबंधित अभ्यासक्रम चालू असताना ठरविलेले शुल्क वाढविता येणार नाही.
- विद्यार्थ्याने अभ्यासक्रमाचे पूर्ण शुल्क भरलेले असल्यास आणि तो अभ्यासक्रमाच्या मध्यात सोडत असल्यास, उर्वरित कालावधीसाठी आधी जमा केलेल्या शुल्कातून प्रमाणानुसार परतावा दहा दिवसांच्या आत दिला जाईल.
नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना काय शिक्षा होणार?
- शिक्षेमध्ये दंड किंवा शिकवणी वर्ग बंद करणे किंवा नोंदणी रद्द करणे किंवा दोन्ही बाबींचा समावेश असू शकतो.
- जर असे सिद्ध झाले की, एखादी शाळा या अधिनियमाच्या किंवा त्याखाली तयार केलेल्या नियमांच्या कोणत्याही तरतुदींच्या उल्लंघनात किंवा उल्लंघन चालू ठेवण्यात सक्रियपणे सामील आहे, तर अशा शाळेविरुद्ध देखील कारवाई करणे कायदेशीर असेल... अशा शाळेची मान्यता रद्द करण्यासाठी राज्य शासनाकडे शिफारस करू शकतात.
- कोणत्याही किरकोळ उल्लंघनासाठी रुपये १ लाख ते ५ लाख रुपयांपर्यंत दंड ठोठावणारे आदेश जारी करणे किरकोळ श्रेणीत येणाऱ्या उल्लंघनांची पुनरावृत्ती (वारंवारता) झाल्यास, चौकशी अधिकारी किंवा अपिलीय प्राधिकाऱ्याला १० लाख रुपयांपर्यंत दंड ठोठावणारे आदेश जारी करणे
- गंभीर उल्लंघनांच्या प्रकरणांमध्ये रुपये १० लाख ते ५० लाख रुपयांपर्यंत दंड ठोठावणारे आदेश जारी करणे चौकशी अधिकारी किंवा अपिलीय प्राधिकाऱ्यासाठी कायदेशीर असेल.
- परवाना तात्पुरता निलंबित करणे किंवा नोंदणी कायमची रद्द करणे किंवा शिकवणी वर्ग बंद करणे किंवा कोणत्याही शाळेची मान्यता रद्द करण्यासाठी राज्य शासनाकडे शिफारस करणे यासारखे आदेश जारी करणे देखील चौकशी अधिकारी किंवा अपिलीय प्राधिकाऱ्यासाठी अनुज्ञेय असेल.
प्रतिक्रिया द्या