मुंबई केंद्रीय मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या हालचालींना वेग आला असून, यामध्ये महाराष्ट्राला विशेष प्रतिनिधित्व मिळण्याची दाट शक्यता आहे. राज्यातील बदलत्या राजकीय घडामोडी आणि आगामी निवडणुका पाहता, भाजप हायकमांड महाराष्ट्रातील काही बड्या नेत्यांना दिल्लीत महत्त्वाची जबाबदारी देऊ शकते. नवीन चेहऱ्यांना संधी देऊन प्रादेशिक समतोल साधण्याचा आणि पक्षाची पकड मजबूत करण्याचा हा प्रयत्न असेल. भाजपचे पक्षाध्यक्ष नितीन नवीन यांच्या नव्या टीमच्या घोषणेनंतर आता सर्वांचे लक्ष मोदी मंत्रिमंडळाच्या संभाव्य विस्ताराकडे लागले आहे. आगामी काळात महाराष्ट्रासह देशातील सात प्रमुख राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका पार पडणार आहेत. या निवडणुका लक्षात घेता, केंद्रीय पातळीवर राजकीय आणि जातीय समीकरणे मजबूत करण्यासाठी मंत्रिमंडळात मोठे फेरबदल होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मिशन २०२९ मध्ये गुंतलेल्या भाजपमध्ये पक्षाध्यक्ष नितीन नवीन यांची टीम स्थापन झाल्यानंतर आता मोदी सरकारच्या मंत्रिमंडळातील फेरबदलाची कुजबुज वाढली आहे. आगामी विधानसभा निवडणुका लक्षात घेता मोदी मंत्रिमंडळात फेरबदल केला जाऊ शकतो, असे मानले जात आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मंत्रिमंडळाचा विस्तार पुढील वर्षी होणाऱ्या सात राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांचा विचार करून घेतला जाईल. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब, मणिपूर, गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशात पुढील वर्षी विधानसभा निवडणुका होणार आहेत.
एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेला केंद्रात मंत्रिपद? महाराष्ट्रात शिवसेना-यूबीटीचे सहा खासदार शिवसेनेत (शिंदे गट) गेले आहेत. अशा परिस्थितीत शिवसेनेचे संख्याबळ १३ वर पोहोचले आहे. ते कॅबिनेट मंत्रीपदाचा दावाही करू शकतात. सध्या त्यांच्याकडे स्वतंत्र प्रभार असलेला केवळ एक राज्यमंत्री आहे. यापूर्वी आम आदमी पक्षाच्या सात राज्यसभेच्या खासदारांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. पंजाब विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर यापैकी कोणाला मोदी मंत्रिमंडळात स्थान मिळेल का, असा प्रश्न आहे.
राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांचे विलीनीकरण होणार? परिसीमन विधेयकावर द्रमुक आणि राष्ट्रवादीचे शरद पवार यांचे समर्थन असल्याचे म्हटले जात आहे. जिथे द्रमुक मोदी सरकारमध्ये सामील होण्याची चर्चा जोर धरत आहे. दरम्यान, सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राष्ट्रवादीच्या दोन गटांचे विलीनीकरण व्हावे, जेणेकरून मोदी सरकारमधील त्यांचा वाटा ठरवता येईल, अशी भाजपाची इच्छा आहे.
तृणमूल काँग्रेसच्या २० खासदारांचा पाठिंबा तृणमूल काँग्रेसचे २० लोकसभा खासदार विभक्त झाले आणि त्यांनी एनडीएला पाठिंबा जाहीर केला, ते भाजपनंतर एनडीएतील दुसऱ्या क्रमांकाचा घटक पक्ष बनले आहेत. तेलुगू देम आणि जेडीयू या पक्षांकडे त्यांच्यापेक्षा कमी संख्याबळ आहे, तिथे एक कॅबिनेट मंत्री आणि एक राज्यमंत्री आहे.
भाजप 'ती' चूक करणार नाही पश्चिम बंगालमधील राजकीय समीकरणे लक्षात घेता, दोन महिन्यांपूर्वी भाजप राज्यात याच नेत्यांविरुद्ध कडवी राजकीय लढाई लढत होता, हे पाहता भाजप हा धोका पत्करेल का? जनतेचा दृष्टिकोन बदलू नये म्हणून नंतर भाजपने या गटापासून स्वतःला दूर केले आणि त्याऐवजी भाजपमध्ये विलीन होऊन त्यांनी एनसीपीआय या निनावी पक्षात विलीन होण्याचा निर्णय घेतला.
मोदी मंत्रिमंडळातील काही जागा रिक्त राज्यसभेचा कार्यकाळ संपल्यानंतर जॉर्ज कुरियन आणि रवनीत सिंग बिट्टू यांनी राजीनामा दिला आहे. केंद्रीय मंत्री हरदीपसिंग पुरी आणि राज्यमंत्री बी. एल. वर्मा यांचा राज्यसभेचा कार्यकाळही नोव्हेंबरमध्ये संपत आहे. हे दोघेही उत्तर प्रदेशचे राज्यसभेचे खासदार, तिथे फेब्रुवारीमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. पंकज चौधरी आणि हर्ष मल्होत्रा यांची अनुक्रमे उत्तर प्रदेश आणि दिल्ली मध्ये भाजपच्या प्रदेशाध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. 'एक व्यक्ती, एक पद' या तत्त्वाखाली तो राजीनामा देऊ शकतो.
पियूष गोयल मंत्रिमंडळात राहणार नाहीत का? केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांची नितीन नवीन यांच्या संघाच्या खजिनदारपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. एक व्यक्ती एक पद या तत्त्वानुसार ते यापुढे मंत्रिमंडळात राहणार नाहीत का, असा प्रश्न विचारला जात आहे.
प्रतिक्रिया द्या